गैरसरकारी / अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता

नेपालमा जीवन्त नागरिक समाज क्षेत्र छ, र गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता र सञ्चालनको कानुनी ढाँचामा धेरै ओभरल्यापिङ नियामक निकाय संलग्न छन्। स्वदेशी गैरसरकारी संस्था वा समाज कल्याण संस्थाको मूल दर्ता संस्था मुख्यालय रहने जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (DAO) मा समाज कल्याण ऐन १९९२ (२०४९ साल) र संघ दर्ता ऐन १९७७ (२०३४ साल) अन्तर्गत हुन्छ। नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले थप रूपमा समाज कल्याण परिषद् (SWC) सँग सम्बद्धता र गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।

स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाका लागि, दर्ता प्रक्रियामा विधान (सञ्चालन कागजात), नागरिकता प्रमाणपत्रसहित संस्थापक सदस्यको सूची, प्रस्तावित कार्ययोजना, र दर्ता कार्यालयको प्रमाण तयार गर्नुपर्छ। हामी सदस्यता संरचना, कार्यकारी समिति गठन, बैठक आवश्यकता, र विघटनमा सम्पत्ति वितरणसहित संस्थालाई चाहिने शासन प्रावधान समावेश गर्दै DAO को आवश्यकता पूरा गर्ने गरी विधान मस्यौदा गर्छौं।

DAO मा दर्ता भएपछि, बैदेशिक कोष प्राप्त गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषद्मा छुट्टै दर्ता गर्नुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाले बैदेशिक संस्थासँग कुनै पनि आयोजना सम्झौता गर्न वा बैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न SWC दर्ता पूर्वशर्त हो। SWC ले दर्ता प्रदान गर्नुअघि संस्थाको कार्ययोजना, कोषको स्रोत, र शासन संरचना जाँच्छ। निरन्तर SWC अनुपालनमा तोकिएको म्यादभित्र वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय प्रतिवेदन र आयोजना प्रतिवेदन दाखिला समावेश छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) लाई फरक र बढी जटिल प्रक्रिया चाहिन्छ। INGO ले सम्बद्धताका लागि SWC मा आवेदन दिनुपर्छ, आयोजनाको दायरा र बजेट उल्लेख गर्ने SWC सँग सम्झौता वार्ता र हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, र नेपालमा सम्पर्क वा आयोजना कार्यालय दर्ता गर्नुपर्छ। प्रक्रियामा सामान्यतया तीन देखि छ महिना लाग्छ र कार्ययोजना सीमा र प्रतिवेदन दायित्वमा SWC सँग विस्तृत वार्ता समावेश हुन्छ।

हामी दर्ता गैरसरकारी संस्था र INGO का लागि निरन्तर नियामक अनुपालनमा पनि सल्लाह दिन्छौं: वार्षिक नवीकरण, बैदेशिक कर्मचारीका लागि भिसा तथा कार्य अनुमतिपत्र आवश्यकता, कर दायित्व (गैरसरकारी संस्था सामान्यतया अनुदानमा आयकरबाट छुट पाउँछन् तर TDS र VAT दायित्व पालना गर्नुपर्छ), र SWC, IRD, र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ आवश्यकता।