श्रम तथा रोजगार कानुन

नेपालको श्रम ऐन २०१७ (२०७४ साल) ले रोजगार परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो, जसमा कामदार वर्गीकरणका नयाँ श्रेणी, पुनर्संरचित अवकाश प्रक्रिया, बढाइएको सामूहिक सौदाबाजी अधिकार, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य योगदान समावेश छन्। श्रम ऐनको अनुपालन नगर्दा रोजगारदातालाई आर्थिक जरिवाना, पुनर्बहाली आदेश, र गम्भीर मामिलामा फौजदारी दायित्वको जोखिम हुन्छ।

रोजगारदाताका लागि, हामी अनुपालनयुक्त रोजगार संरचनामा सल्लाह दिन्छौं — ऐन अन्तर्गत स्थायी कर्मचारी, निश्चित-अवधि कर्मचारी, आंशिक-समय कामदार, र आकस्मिक कामदारबीच भिन्नता छुट्याउँदै, जसमा प्रत्येकले फरक अधिकार र दायित्व समेट्छ। हामी अनुशासनात्मक कारबाही र अवकाशको सही प्रक्रियामा सल्लाह दिन्छौं, जसका लागि विशेष सूचना अवधि, कागजात, र धेरै अवस्थामा स्थायी कर्मचारीका लागि अवकाशअघि श्रम कार्यालय सुनुवाइ आवश्यक पर्छ।

विवाद उत्पन्न हुँदा, श्रम ऐन अन्तर्गतको पहिलो औपचारिक चरण श्रम कार्यालयमा मेलमिलाप हो। हाम्रा अधिवक्ताहरू मेलमिलाप सुनुवाइमा उपस्थित हुन्छन्, कानुनी अवस्था स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, र अनावश्यक बढाइ नगरी ग्राहकको हित सुरक्षा गर्ने समाधानमा वार्ता गर्छन्। मेलमिलाप असफल भएमा, विवाद श्रम अदालतमा जान्छ, जसको नेपालका सबै रोजगार विवादमा विशेष अधिकार क्षेत्र छ। हामी श्रम अदालत कारबाही र पछिका पुनरावेदनहरूभर ग्राहकको प्रतिनिधित्व गर्छौं।

गलत रूपमा अवकाश दिइएका, कम भुक्तानी पाएका, वा कार्यस्थल भेदभाव वा दुर्व्यवहारको सामना गरेका कर्मचारीका लागि, हामी दाबीको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्छौं र प्रारम्भिक श्रम कार्यालय उजुरीदेखि अन्तिम फर्छ्यौटसम्म कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्छौं, बाँकी तलब, ग्र्याचुइटी, सञ्चय कोष योगदान, र क्षतिपूर्ति उठाउनेसहित।

सामाजिक सुरक्षा कोष अनुपालन प्रवर्तनको बढ्दो क्षेत्र हो। SSF लाई रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैबाट अनिवार्य मासिक योगदान चाहिन्छ, र SSF ले क्रमशः सबै क्षेत्रमा कभरेज विस्तार गर्दै लगेको छ। हामी SSF दर्ता, सही योगदान दर, र SSF हकदारीसँग ओभरल्याप हुने सुविधा (ग्र्याचुइटी, चिकित्सा बीमा, र दुर्घटना बीमा) को व्यवहारमा सल्लाह दिन्छौं।