पेटेन्ट दर्ता

नेपालमा पेटेन्ट संरक्षण पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन १९६५ (२०२२ साल) अन्तर्गत उद्योग विभागले प्रदान गर्छ। पेटेन्टले धारकलाई नेपालमा सात वर्षको अवधिका लागि पेटेन्ट गरिएको आविष्कार उत्पादन, प्रयोग, बिक्री, वा आयात गर्ने अनन्य अधिकार दिन्छ, नवीकरण शुल्क भुक्तानीमा थप सात-वर्षे वृद्धिमा विस्तारयोग्य, अधिकतम दुई विस्तारसम्म। नेपालको पेटेन्ट प्रणाली मुख्यतया दर्ता प्रणाली हो — विस्तृत पूर्व-कला खोजी गरिन्छ तर पेटेन्टयोग्यता परीक्षण प्रमुख पेटेन्ट कार्यालयको तुलनामा कम कडा हुन्छ। यसले आवेदकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गर्छ।

नेपालमा पेटेन्टयोग्यताका लागि आविष्कार नयाँ हुनुपर्छ, आविष्कारशील चरण समावेश हुनुपर्छ (क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिका लागि स्पष्ट नहुने), र औद्योगिक प्रयोगयोग्य हुनुपर्छ। शुद्ध वैज्ञानिक खोज, गणितीय विधि, मानसिक कार्य, र प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न पदार्थ पेटेन्टयोग्य होइनन्। सफ्टवेयर आफैंमा पनि पेटेन्टयोग्य होइन, यद्यपि प्राविधिक प्रभाव भएको सफ्टवेयर-कार्यान्वित आविष्कार योग्य हुन सक्छ। कुनै पनि आवेदन तयार गर्नुअघि हामी पेटेन्टयोग्यता मूल्याङ्कन प्रदान गर्छौं।

हाम्रो पेटेन्ट दर्ता सेवा आविष्कार मौलिक हो कि भनेर मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट डाटाबेस प्रयोग गरी पूर्व-कला खोजीबाट सुरु हुन्छ (DoI ले व्यापक स्थानीय डाटाबेस राख्दैन)। त्यसपछि हामी पेटेन्ट विवरण — पेटेन्ट आवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कागजात — तयार गर्छौं, जसमा सार, आविष्कारको विस्तृत विवरण, लागू हुने ठाउँमा चित्र, र माग गरिएको संरक्षणको सटीक कानुनी दायरा परिभाषित गर्ने दाबी समावेश हुन्छ। कमजोर वा अत्यधिक फराकिलो दाबी प्रदान गरिए पनि पेटेन्ट व्यावसायिक रूपमा मूल्यहीन हुनुको सबैभन्दा सामान्य कारण हो।

दायर गरेपछि, उद्योग विभागले आवेदन परीक्षण गर्छ र स्पष्टीकरण वा संशोधन आवश्यक पर्ने आपत्ति जारी गर्न सक्छ। हामी सबै परीक्षण पत्राचार व्यवस्थापन गर्छौं र सम्भव भएसम्म व्यापक संरक्षण कायम राख्दै आविष्कारकसँगै दाबी संशोधन गर्न काम गर्छौं। परीक्षण सकिएपछि, पेटेन्ट विरोधका लागि विज्ञापन गरिन्छ, र कुनै विरोध सफल नभएमा पेटेन्ट प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यावसायीकरण हुने आविष्कारका लागि, हामी नेपाली दायरहरू अन्तर्राष्ट्रिय आवेदनसँग सुसंगत रहन र बैदेशिक पेटेन्ट संरक्षणको सम्भावनालाई अनजानमा हानि नपुर्‍याओस् भनेर विदेशी पेटेन्ट वकिलसँग समन्वय गर्छौं। नेपाल पेरिस महासन्धिको सदस्य हो, जसले बैदेशिक दायरबाट १२ महिनाभित्र प्राथमिकता दाबी अनुमति दिन्छ।